लोकलसेवा तातडीने सुरू कराव्यात…

0
888

मुंबई : बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना ही मान्यताप्राप्त असुन बृहन्मुंबईतील सर्व ४२००० शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व गेली ५७ वर्षे शासन दरबारी करत आहे. लॉकडाऊनच्या या काळात आरोग्य, पोलिस, महसूल, रेशनिंग इत्यादी विभाग वगळता राज्यशासनाच्या उर्वरित विभागातील कर्मचाऱी शासन आदेशानुसार ठराविक टक्केवारी नुसार कार्यालयात उपस्थित राहत आहेत. या कालावधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक ती तातडीची कार्यालयीन कर्तव्ये ते पार पाडत आहेत. सदर काळातील अनुपस्थिती हा या कर्मचाऱ्यांचा दोष नाही.

वित्त विभागाच्या दिनांक 5.6.2020 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना आठवडयातून एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे अनिर्वाय आहे. त्यांची जर आठवड्यातून एकदा ड्यूटी असेल आणि त्या दिवशी ते हजर राहिल्यास संपूर्ण आठवडयाची हजेरी व गैरहजर राहील्यास संपूर्ण आठवड्याची गैरहजेरी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. आठवड्यातून एकापेक्षा जास्त दिवस ड्यूटी लावली आणि त्यापैकी एकच दिवस कर्मचारी हजर राहीला तर त्या आठवड्यातील उर्वरीत सर्व दिवसांची रजा ग्राह्य धरावयाची आहे. म्हणजे त्या आठवड्यात त्याची एकच दिवसाची हजेरी ग्राह्य ठरणार आहे.

प्रलंबित कामांचा योग्य तऱ्हेने निपटारा वेळेत होणे आवश्यक असुन हि कामे त्यांनाच करावयाची असल्याने अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयात हजर राहण्यास आता उत्सुक आहेत.
परंतु मुख्य प्रश्न आहे तो कार्यालयात येण्याजाण्याचा. हळूहळू राज्य शासन लॉकडाऊन शिथिल करुन परिस्थिती पूर्ववत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण, आज राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या एक लक्ष एवढी झाली आहे त्यातील फक्त बृहन्मुंबई परिसराचा विचार केला तर कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकूण राज्याच्या 80% आहे. बृहन्मुंबईची लोकसंख्या व लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर कोरोनाग्रस्तांची संख्या प्रचंड वाढणार असल्याचे अनुमान तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मुंबईतील राज्य शासकीय कर्मचारी हे पुणे, नाशिक, कर्जत, कसारा, पनवेल, विरार, पालघर येथुन नेहमी रेल्वे व सार्वजनिक वाहनांतून ये-जा करतात. त्यामुळे त्यांना प्रवासात कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता खूपच वाढणार आहे. कार्यालयात येणाऱ्या एखादया व्यक्तीस कोरोना झाल्याचे लक्षात आल्यास ते संपूर्ण कार्यालय/विभाग Quarantine कराव लागेल. त्यामुळे संपूर्ण कार्यालय/विभाग ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर त्यांचे कुटुंबिय व संपर्कातील व्यक्ती म्हणजे याची व्याप्ती किती मोठी असणार आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी कमीतकमी शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून कार्यालयाचे/विभागाचे काम करुन घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. यासाठी संघटनेने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत.

1) ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे अर्जित/अर्ध वेतनी रजा शिल्लक आहेत, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार सहा महिन्यापर्यंत कोरोना या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रमाणपत्राशिवाय रजा मंजूर करण्यात यावी.
2) ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे अर्जित/अर्ध वेतनी अशी कोणतीही रजा शिल्लक नाही, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार सहा महिन्यापर्यंत कोरोना या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रमाणपत्राशिवाय विना वेतन रजा मंजूर करण्यात यावी.
३) 55 वर्षावरील अधिकारी /कर्मचार्‍यांना मधुमेह, BP, असे काही आजार असल्यास त्यांना तसेच गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना work From Home करण्याची मुभा द्यावी.
४)कार्यालयात येण्याजाण्यासाठी आता मध्य, पश्र्चिम आणि हार्बर रेल्वे मार्गावरील लोकलसेवा ठराविक वेळेत फक्त शासकीय , निमशासकीय आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी तातडीने सुरू करण्यात यावी. शासकीय ओळखपत्रा आधारे लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची सुविधा असावी. असे संघटनेने सुचविले आहे.

लोकलसेवा सुरू करण्यासाठी आपणही आग्रही आहात याची संपूर्ण राज्याला कल्पना आहे.सद्यस्थितीत आपल्या सर्वंकष प्रयत्नांनी बेस्ट आणि एस.टि.चे कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावत आहेत. परंतु या सेवांना साधन सामुग्रीच्या मर्यादा आहेत. त्यातच सोशल डिस्टंन्सींग पाळावयाचे असल्याने बसेसचा वापर पूर्ण क्षमतेने करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर विरार,वसई,पनवेल येथुन मुंबईतील कार्यालयात येणे अशक्यप्राय होते आहे. केवळ बस थांब्यावर दोन ते तीन तास बसची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. दिनांक ८ जुन पासुनचा हा अनुभव असुन लोकलसेवा ठप्प असल्याने वाढलेल्या वाहनांमुळे सर्व रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होत असल्याने कार्यालयात वेळेवर पोहचणे दुरापास्त झाले आहे.
तसेच पुणे, नाशिक, कर्जत, कसारा, पालघर येथुन अप-डाऊन करणे तर अजिबात शक्य नाही.
तशातच काही कार्यालय प्रमुखांनी सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात ऐवजी आपल्या मर्जीनुसार अधिक उपस्थितीचे आदेश काढले आहेत उदा.पोलीस आयुक्त कार्यालयीन कर्मचारी, न्यायसहायक प्रयोगशाळा, शासकीय दुग्धशाळा, विमा संचालनालय, सदर बाब कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख या नात्याने मागील तीन महिन्यांपासून आपण कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाचा कुशलतेने मुकाबला करत आहात. या कारणाने आपली भारतातील लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणुन निवड झाली आहे. हा संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा गौरव असुन आमच्या संघटनेला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्य पुर्वक विचार करून लोकलसेवा तातडीने सुरू करण्यात यावी अशी संघटनेची आग्रहाची मागणी आहे.

जोपर्यंत लोकलसेवा सुरू होत नाही तोपर्यंत बृहन्मुंबईतील कर्मचा-यांना संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार कार्यालयात उपस्थित राहण्याची सक्ती करु नये. अन्यथा लोकलसेवा सुरू करण्यासाठी संघटनेला नाईलाजास्तव आंदोलन हाती घ्यावे लागेल याची कृपया नोंद घ्यावी. असे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here