देशातील संपूर्ण लोकसंख्येला कोरोना लस देण्याची गरज भासणार नाही – केंद्र सरकार

0
168

Aapli Maay Marathi News Network : केंद्र सरकारने सांगितले की कोरोना लस धोकादायक लोकांना दिली गेली तर कोरोना विषाणूचे संक्रमण थांबविण्यात यशस्वी झाल्यास देशातील संपूर्ण लोकसंख्येला लस देण्याची गरज भासणार नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, सरकारने ही लस संपूर्ण देशात लागू करण्याबाबत कधीही सांगितले नाही. ते म्हणाले की वस्तुस्थितीच्या आधारे अशा वैज्ञानिक गोष्टींबद्दल बोलणे आवश्यक आहे. आयसीएमआरचे डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव म्हणाले की, देशातील लसीकरण या लसीच्या प्रभावावर अवलंबून असेल आणि संपूर्ण जनतेला ती लागू करण्याची गरज भासू नये.

आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, देशात आतापर्यंत १४.१३ कोटी कोविड -19 तपासणी झाली आहे.११ नोव्हेंबर रोजी संक्रमणाचे प्रमाण ७.१५ टक्के होते, ते १ डिसेंबर रोजी ६.६९ टक्क्यांवर गेले. कोविड – १९ च्या दररोज सरासरी १०,५५,३८६ चाचण्या झाल्या आहेत आणि नोव्हेंबरमध्ये सरासरी, ४३,१५२ घटना घडल्या आहेत.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, गेल्या सात दिवसांत भारतात कोरोना विषाणूची २११ आणि दहा लाख लोकसंख्येच्या दोन मृत्यूची नोंद झाली आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की अलिकडील सीरम संस्थांच्या चाचण्यावर विपरीत परिणाम होण्याच्या आरोपावर सरकारने असे म्हटले आहे की याचा परिणाम लसीच्या अंतिम मुदतीत होणार नाही. सुरुवातीच्या निष्कर्षांवर आधारित ऑक्सफोर्ड कोविड -१९ लसची चाचणी थांबविण्याची गरज नव्हती. १ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत कोविड -१९ च्या उपचाराच्या घटनेत घट झाली असल्याचे पहिले पाच राज्य म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान ही देशातील पहिली पाच राज्ये आहेत. जिथे कोविड – १९ मधील उपचारांची संख्या १ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान पाळली गेली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here